तपाईको राशि कुन ? यी राशिबीच प्रेम र विबाह सफल हुँदैन
December 26, 2017
गृह समाचार राजनीति अन्तराष्ट्रिय मनोरञ्जन खेलकुद स्वास्थ्य अर्थबजार अन्तरवार्ता Career प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले चुनाव खर्च राज्यकोषबाट असुले
December 26, 2017

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको विशिष्टिकृत प्रत्याभूति- जरो किलो महा अभियान

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (Civil and Political Rights) र सांस्कृतिक अधिकार (Cultural Rights) लाई घालमेल नगर्नु र तिनीहरूका विशिष्टिकृत दायरा छुट्ट्याएर विशिष्टिकृत (mutually exclusive entities) रूपमा प्रत्याभूति गर्नु “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तको प्रमुख विशेषता हो । उपरोक्त दुई प्रकारका अधिकारहरूलाई घालमेल गर्दा देशमा सङ्कीर्ण–राष्ट्रियतावादी सोच व्याप्त भई कथित पहिचानको राजनीति (Identity Politics) मौलाउने हुन जान्छ र कथित पहिचानको राजनीतिले “राष्ट्रराज्य”, “द्वि–राष्ट्रियता”, “बहु–राष्ट्रियता” अवधारणाहरू प्रवर्धन गर्ने हुनाले साझा “राष्ट्रियता” को आदर्शमाथि आघात पुग्छ । तसर्थ, “राष्ट्रियता” लाई समूल स्थापित गर्न “राज्यराष्ट्र” मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको पृथक्करण (Separation of Civil and Political Rights & Cultural Rights) आवश्यक पर्छ । “राज्यराष्ट्र” मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारलाई तिनीहरूका विशिष्ट परिप्रेक्ष्यमा विशिष्टतापूर्वक प्रत्याभूतगरिन्छ । प्रजातीय, जातीय, साम्प्रदायिक, सामुदायिक, क्षेत्रीय आदि पहिचानहरू सांस्कृतिक अधिकारका विषय–वस्तु हुन् भने नागरिकता एवं राष्ट्रियताका विषयलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका विषय–वस्तु हुन् । अर्थात्, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका निमित्त व्यक्ति नै आधारभूत एकाइ हो र सांस्कृतिक अधिकारका निमित्त देशका प्रजातीय, जातीय, साम्प्रदायिक, सामुदायिक, क्षेत्रीय आदि पहिचानहरूका आधारमा बनेका अवयवहरूलाई एकाइ मानिन्छ । तसर्थ, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिकक्षेत्र आदिबाट अभिनिर्मित पहिचानको निर्णायक भूमिका हुँदैन¦ तर सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमाचाहिँ राज्य संस्कृति, प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिकक्षेत्र आदिबाट निरपेक्ष
रहन सक्दैन । समष्टिमा, “राज्यराष्ट्र” मा सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार भए तापनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा अग्राधिकार हुँदैन । अर्थात्, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (Civil and Political Rights) र सांस्कृतिक अधिकार (Cultural Rights)लाई घालमेल गर्न नदिई विशिष्टिकृत प्रत्याभूति गरेर राज्यसत्तामा देशका सबै नागरिकको सहभागिता गराउने, तर प्रजातीय, जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक आदि निहुँमा घृणावादी कित्ताकाट हुन नदिने एवं सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुनिश्चित गर्ने पद्धतिलाई “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तमा अवलम्बन गरिएको छ । “राष्ट्रियता” को परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त “राज्य” नै चुरो तŒव मान्ने मान्यता भएकाले नाक चुच्चो छ कि थेप्चो (नेप्टो) छ, आँखा विस्फारित (खुलेको) छ कि चिम्सो छ, र· गोरो छ कि कालो छ, जुँगा–दाह्री छपक्कै बाक्लो आउँछ कि कताकति तिलचामले मात्र आउँछ, हिमाली भेगको हो वा पहाडी भेगको हो वा तराइ मधेश भेगको हो, कुन जातिको हो, कुन प्रजातिको हो, कुन जातको हो — यस्ता यस्ता निहुँमा मान्छेको कित्ताकाट गर्ने÷ध्रुवीकरण हुने घृणावादी राजनीतिका दृष्टिकोणबाट “राष्ट्र” को परिभाषा गर्ने पद्धतिलाई “राज्यराष्ट्र” ले अस्वीकार गर्छ । “राज्यराष्ट्र” मा सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार मानिने भएकाले कुनै पनि देशमा त्यहाँका मौलिक रैथाने धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदिलाई राज्यका सबै संयन्त्रले प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हुन जान्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय सांस्कृतिक व्यवहारमा राज्यले रैथाने समुदायको संस्कृतिलाई प्राथमिकता वाञ्छनीय छ ।

जस्तै : वैदिक सनातन धर्म (जसलाई हिन्दू संज्ञा पनि दिने गरिएको छ) का साथै बौद्ध, किरात, बोनजस्ता धर्म नेपालका मौलिक रैथाने भएकाले नेपालको पहिचान यहाँका मौलिक रैथाने धर्मबाट हुनु र राज्यका सबै निकाय एवं संयन्त्रहरूले मौलिक रैथाने धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदिको विशेष संरक्षण गर्नु “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तको मान्यता अनुसारकै कार्य ठहर्छ । त्यस्तै, नेपालमण्डलमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा नेवार समुदायको, जनकपुरमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा मैथिल समुदायको, डडेल्धुरामा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा डोटेली समुदायको केन्द्रीय भूमिका स्वाभाविक रहेको कुरा माथि पनि उल्लेख गरिसकिएको छ । सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार भए तापनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा अग्राधिकार हुँदैन (नागरिकहरूलाई सामान्यतया समान व्यवहार गरिन्छ) भन्ने “राज्यराष्ट्र” को मान्यता हो ।

“राज्यराष्ट्र” सिद्धान्त अनुसारको कुनै पनि देशमा सर्वसत्तावादी शासन प्रणालीलाई स्थान हुँदैन । वैदिक पद्धतिमा व्यक्तिको होइन, विधि (दण्ड, कानुन) को शासनलाई मात्र स्वीकार गरिएको देखिन्छ । वैदिक परम्परामा सभा र समिति जस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रावधान एवं मन्त्रीपरिषद् मार्फत् मात्र शासन–सत्ता संचालन गर्नु पर्ने प्रचलन यहाँनेर उल्लेख्य छ । राज्यका संरचनामा आसीन व्यक्ति, समूह वा दल (पार्टी) खराब भएको अवस्थामा शासन–सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह हुने साक्ष्य श्रीमद्भागवतमा बेन र पृथुको प्रकरणबाट पनि उजागर भएकै छ । शासन–सत्तामा रहेका व्यक्ति, समूह वा दल (पार्टी) को चरित्रअनुसार तिनलाई असल वा खराब भनी छुट्ट्याउन सकिन्छ, तर “राज्य” एवं सोही राज्यको आधारमा विकसित “राष्ट्र” चाहिँ सदैव असल नै हुन्छ र यदि सर्वसाधारण जनतालाई राज्यको असल चरित्रको व्यावहारिक लाभ भइरहेको छैन भने शासन–सत्तामा तत्काल परिवर्तन जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता वैदिक पद्धतिमा रहेको छ । “राज्य” एवं सोही राज्यको आधारमा विकसित “राष्ट्र” ले कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तको विशेषता हो । यसको तात्पर्य राज्यका नाममा सत्तासीन एवं सत्तावृत्तका व्यक्ति, समूह वा दल (पार्टी) ले जे गरे पनि पाउने भन्ने सर्वसत्तावादी सोचलाई मानिएको कदापि होइन, प्रत्युत यदि राज्यका नाममा केही गलत कार्य भइरहेको छ भने त्यो गलत कार्यका निमित्त सत्तासीन एवं सत्तावृत्तका गरिएका व्यक्ति, समूह वा दल (पार्टी) लाई तत्काल दण्ड सजायँ दिएर राज्यलाई सदैव असल,कल्याणकारी, हितकारी चरित्रको बनाइराख्नु अनिवार्य छ भन्ने हो ।

युरोपको विशेष ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमिमा जन्मेका पूँजीवादी र कम्युनिस्ट विचारधारामा वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिलाई एकाङ्गी दृष्टिकोणले हेरिने भएकाले स्वाभाविक सन्तुलनको अभाव हुन्छ । एकातिर पूँजीवादी उदारवादका पक्षधरहरूले वैयक्तिकतालाई अति महत्व दिएर विवाह, परिवार, समुदाय, राज्य जस्ता संस्थागत संरचनाहरूलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको दृष्टिबिन्दुबाट मूलतः नकारात्मक मान्छन् र अर्कोतिर माक्र्सीय दर्शनको चुरोमा वैयक्तिकताप्रति अत्यधिक दुराग्रह रहेको देखिन्छ । वैदिक विश्व–दृष्टिकोणमा वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिलाई युरोपेली प्रतिमानमा जस्तो प्रतिस्पर्धी मानिँदैन, प्रत्युत वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिको समुचित सन्तुलन, समन्वय, समष्टिकरणलाई अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । यसरी कम्युनिस्ट वा पूँजीवादी जुन कित्ताका भए तापनि युरोपेली प्रतिमानलाई मान्नेहरूले खोटपूर्ण दृष्टिकोणबाट व्यक्ति र राज्यको बीचमा अविश्वासको पर्खाल खडा गरिरहेका हुन्छन् । वास्तवमा, युरोपेली प्रतिमानमा राज्यको भूमिका कि निकै कमजोर हुने, कि त सर्वसत्तावादीले शासन–सत्ता हत्याएर राज्यको नाम दुरूपयोग गरी निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी,
तानाशाही, फासिवादी, नाजीवादी, प्रजातीय वा जातीय घृणावादी आदि इत्यादि किसिमका शासन लाद्ने खतरा जहिल्यै विद्यमान रहन्छ । तर, “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तमा विधि (दण्ड, कानुन) को सर्वोच्चता हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमै सर्वसत्तावादी शासनलाई कुनै स्थान हुँदैन । “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तमा राज्य नै राष्ट्रको आधारशिला मान्ने, भू–राजनीतिक–वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टिलाई प्राथमिकता दिने एवं “राष्ट्रियता” को पहिचान एवं परिभाषाको निमित्त “राज्य” नै निर्णायक तŒव मान्ने साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति विशिष्टिकृत (mutually exclusive entities) रूपमा गर्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गरिएको हो ।
“राज्यराष्ट्र” स्वाभाविक रूपमा उदार–राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त हो । अर्कोतिर, “राष्ट्रराज्य”, “द्वि–राष्ट्रियता” र “बहु–राष्ट्रियता” अवधारणाहरूमा गतार्थ युरोपेली प्रतिमान (Outdated European paradigm) हाबी रहेको हुनाले तिनीहरूमा स्वाभाविक रूपमा सङ्कीर्ण–राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण रहेको छ । जुन परिस्थितिमा युरोपमा “राष्ट्रराज्य” अवधारणा परिभाषित भएको थियो, सो परिस्थिति आज संसारमा कहिँ–कतै नभएको हुनाले “राष्ट्रराज्य”, “द्वि–राष्ट्रियता” र “बहु–राष्ट्रियता” अवधारणाहरू असान्दर्भिक, अवाञ्छित,
अनावश्यक बन्न पुगेका छन् भने वर्तमान विश्वमा भू–राजनीतिक–वैधानिकता प्राप्त देशहरूका “राष्ट्रियता” को व्यावहारिक, प्रायोगिक, यथार्थपरक परिभाषा एवं व्याख्या दिन सक्ने हुनाले “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तलाई युगीन, समसामयिक, सार्वजनीन (Universal) मान्न सकिने परिस्थिति विद्यमान छ ।

जरो किलो महा अभियान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *