सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र
November 22, 2018
अमेरिकी क्रिश्चियन धर्म प्रचारकको हत्या
November 22, 2018

सरकारको राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा

भट्टराई र सुवेदी नियुक्त
सरकारले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा निर्मलकुमार भट्टराई( तेह्रथुम)लाई मनोनयन गरेको छ । यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान अयोगको अध्यक्षमा शिक्षाविद् प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँ इलामको हुनुहुन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य फत्तबहादुर गुरुङलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
पहिरो पीडितलाई राहत
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मांखा र राम्चेबीचको जुरेमा २०७१ साउन १७ गते गएको पहिरोबाट पीडित परिवारका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड चौतारा शाखामा संकलित राहत रकम वितरणका लागि फुकुवा गरिएको छ । पहिरो पीडितलाई भूकम्प पीडितले पाउने जति नै रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, सरकारले नेपाली सेनालाई इन्टरनेसनल मिलिटरी स्पोर्ट काउन्सिल (सिआईएसएक) को सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
दिवस मनाउने
सरकारले यही मङ्सिर ९ गते देशभरि लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, प्रत्येक वर्षको मङ्सिर ११ लाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको जानकारी मन्त्री बाँस्कोटाले दिनुभयो ।
समिति गठन
मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।
वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने
सरकारले रोवष्ट ईनर्जी लिमिटेडलाई मिष्ट्री–दाना १३२ के.भी. प्रसारणलाईनको ‘राइट अफ वे’सहित टावरहरू निर्माण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको वन प्रयोग गर्न दिने भएको छ । सो अनुसार, म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको ६.२६ हेक्टर (स्थायी तवरले ५.७६ हेक्टर र अस्थायी तवरले ०.५० हेक्टर) जमिन बढीमा २३ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९३ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै, बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई माथिल्लो बलेफी–ए जलविद्युत आयोजना (३६ मे.वा) को भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको लेन्सी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने वन प्रयोग पनि अनुमती प्रदान गरिएको छ ।
अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नं २, ३ र ५ अन्तर्गत रहेको ५.०५ हेक्टर (स्थायी प्रयोजनका लागि ४.९५ हेक्टर र अस्थायी प्रयोजनका लागि ०.१० हेक्टर) सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न अनुमती प्राप्त भएको छ । त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका १६६ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै, लक्ष्मी माइनिङ प्रालिलाई चुनढुंगा उत्खनन् योजना सञ्चालन गर्न चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिका–१ (साविक शक्तिखोर गाविस–३, सुपार) अन्तर्गतको चार हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका २२ वटा रुखविरुवा हटाउन दिने निर्णय भएको छ ।
चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गरी आएका चेपाङलगायत समुदायका बस्ती प्रभावित हुने भए त्यस्ता बस्तीलाई पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्ध लक्ष्मी माइनिङ प्रा.लि.ले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी प्रवक्ता बाँस्कोटाले दिनुभयो ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिचाइँसहित जलविद्युत विकासका संयुक्त पूर्वाधारहरू हेडवक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग आदि निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप ५.४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ । त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका कूल एक हजार २३ रुखविरुवा हटाउन स्वीकृतिसमेत दिइएको छ
यसैगरी, गमगढी–चखेली–दार्मा सडक (हुम्ला–मुगु लिंक रोड) निर्माणका लागि हुम्ला जिल्लाको चखेली गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनलगायत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १७.३९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै, मुगु जिल्लाको रारा छायाँनाथ गाउँपालिका वडा नं १, १३ र १४ को ११.६६० हेक्टर गरी कूल २९.०५५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका कूल १४ हजार ७३९ वटा रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *